सभासद् गम बहादुर श्रीस मगरले सँविधानसभामा प्राकृतिक श्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको छलफलमा दिनुभएको मन्तव्य
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सभासद् ज्युहरु
प्राकृतिक श्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको यस अवधारणा पत्र र यो सँविधानको मस्यौदा प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन माथि जो अन्तिम आज छलफल भईराखेको छ र यसमा म सर्वप्रथमत यस मस्यौदाको पेज नम्बर २ को यो प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने विषयको सँविधानमा राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोगमा आदिवासी जनजाति लगायतका स्थानिय समुदायको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा यो प्रस्तावित व्यवस्था गर्नुपर्नाको कारण वा व्याख्यात्मक तिप्पणीको यो ३ नम्बरमा त्यसरी प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्दा सकेसम्म स्थानिय समुदाय विस्थापित नहुने गरी गर्नुपर्ने र विस्थापित हुने अवस्थामा उचीत क्षतिपुर्ति र पुनर्वासको अनिवार्य व्यवस्था गनुपर्ने भन्नेमा त्यो भन्दा अगाडी आदिवासी जनजातिहरु सँग र स्थानिय समुदाय सँग सल्लाह गरेर मात्र गर्नुपर्ने भन्ने थप्नुपर्ने र पेज नम्बर २५ को यो धारा ३७ मा राष्ट्रिय वित्तिय आयोग भनेको छ र त्यसमा हामी सँघीय राज्यमा सँघिय नेपालमा गईसकेको कारणले सँघिय राज्यमा गईसकेको कारणले नेपाल एक सँघिय राज्य भईसकेको कारणले गर्दाखेरी सँघिय वित्तिय आयोग हुनुपर्छ र राष्ट्रिय वित्तिय आयोगको सत्तामा सँघिय वित्तिय आयोग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो जो सँवैधानिक अँगको रुपमा राख्ने भनिएको छ र अर्को पेज नम्बर ८२ जो परिच्छेड परिच्छेड ३ मा केही सँघिय मुलुकहरुको अभ्यास भन्नेमा ३।१ मा प्राकृतिक स्रोतको जो पहिलो प्याराग्राफको शुरुवातमै विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको सँविधान हेर्दा भन्ने जो उल्लेख गरिएको छ । यो गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ । कित औपचारिक रुपमा अमेरिका औपचारिक रुपमै भन्ने हो भने सँयुक्त राज्य अमेरिका हो । हैन अर्को शक्ति राष्ट्र नै किन भन्ने । फौजी रुपमा भन्ने हो भने साम्राज्यवादी देश भन्नुपरयो। हैन आर्थिक रुपमा शक्तिशाली हो भने अव प्रतिव्यक्ति आय अन्य देशहरुको नर्वे स्वीडेनहरुको बढी छ । त्यसैले अन्य देशहरुको जस्तै क्यानाडा ब्राजिल स्वीजरल्याण्ड जस्ता देशहरु जो भनिएको छ । त्यो नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र यो मस्यौदा जो प्रतिवेदन जो आएको छ । मुख्यतः यो केन्द्रलाई सँघलाई शक्तिशाली बनाउने र बलियो बनाउने त्यो एउटा सिद्धान्तबाट डक्ट्रिनबाट आएको छ भन्ने लाग्छ किनकि सबै सुची जो हामीले सुचीमा हेरयौ भने सुची नम्बर २ को विभिन्न तहका सरकार वीच राजश्वको बाँडफाँडमा जो छ अधिकाँश सबै केन्द्रले उठाउने यो भन्सार मुल्यबुद्धि मुल्यअभिबृद्धिकर सँस्थागत आयकर व्यक्तिगत आयकर क्यासिनो कार्वन सेवा यी सबै केन्द्रले मात्र उठाउने गरिएको छ । त्यसमा थप यो केन्द्र र प्रदेशले उठाउने अन्तशुल्क पनि जो प्रदेशले उठाउन पाउने यो पनि केन्द्रले केन्द्रले पनि लगेकोछ र प्रदेशमा छ । अर्को व्यक्तिगत आयकर जो सबभन्दा कम पनि आउँछ । ३४ अरब आउँछ यो पनि व्यक्तिगत आयकर पनि केन्द्रमै छ र अर्को यो प्राकृतिक साधन श्रोतबाट आउने यो सलामी हो जो ८ १० करोड मात्र आउँछ त्यो पनि अब केन्द्रले लग्ने गरेको छ । त्यसैले मुख्यतः सँघीय राज्यमा जो अधिकार जो दिने कुरा छ । अहिले सम्म सिँहदरबार केन्द्रित राज्य भो । एकात्मक राज्य भो । सिँहदरबार भन्दा बाहिर नेपाली जनताहरुको कुनै सर्वसाधारणहरुको कसैको पनि पँहुज हुन सकेन भनेरै हामीले यसलाई जो उ गर्न खोजिराखेका थियौ । शक्ति तल सम्म परयाउन हामीले अधिकार तल सम्म पुरयाउन जो खोजिराखेका थियौ त्यो भईराखेको छैन । त्यसैले यस यो तल शक्तिशाली बनाउने । बनाउने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ र सम्पुर्ण राजश्वको जतिपनि यो पचास प्रतिशत राजश्व तल खर्च गर्ने हुनुपर्छ । सकेसम्म अझ यो भन्सारहरुमा जति पनि करहरु छन् त्यो केन्द्र र प्रदेशले नै बाँड्नुपर्छ । एकलौटी रुपमा केन्द्रले उठाउने गर्नुहुदैन भन्ने नै लाग्छ । जस्तैः हामीले हेरयौ भने यो क्यानाडामा दोहोरो कर लगाउने जो व्यवस्था रहेछ । जस्तैः १२ प्रतिशत भ्याटमा ६ प्रतिशत केन्द्र र ६ प्रतिशत राज्यले उठाउने व्यवस्था रहेछ । त्यस्तो ढँगले पनि हामी जानुपर्छ भन्ने नै लाग्छ । जो अब अन्य क्रान्तिकारी भुमिसुधारको कुरा यो राज्यले बैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भुमिसुधार लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विना मुआब्जा कब्जा गर्नुपर्छ । अधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ जो उल्लेख गरिएको छ । यो राम्रो पक्ष छ । सके सम्म यसलाई अब क्रान्तिकारी भुमिसुधार नै लेख्नुपर्छ । हैन विना मुआब्जा कब्जा गर्ने भईसकेपछि किनकि अहिले विना मुआब्जा ।अहिलेकै सँविधानमा बैज्ञानिक भुमिसुधार छ । विना मुआब्जा अधिकरण गर्ने भन्ने छैन । त्यसैले क्रान्तिकारी भुमिसुधार नै उल्लेख गर्नु पर्छ भन्ने नै लाग्छ । आयोगहरु समावेशी र समानुपातिक छैनन् । त्यो हुनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ र जो फरक मतको रुपमा हाम्रो पार्टीबाट जो लिइएको छ । त्यो सात सालदेखि जनयुद्ध जनआन्दोलन पटक पटक का जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन को कुरा त्यो उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । धन्यवाद ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सभासद् ज्युहरु
प्राकृतिक श्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको यस अवधारणा पत्र र यो सँविधानको मस्यौदा प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन माथि जो अन्तिम आज छलफल भईराखेको छ र यसमा म सर्वप्रथमत यस मस्यौदाको पेज नम्बर २ को यो प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने विषयको सँविधानमा राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोगमा आदिवासी जनजाति लगायतका स्थानिय समुदायको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा यो प्रस्तावित व्यवस्था गर्नुपर्नाको कारण वा व्याख्यात्मक तिप्पणीको यो ३ नम्बरमा त्यसरी प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्दा सकेसम्म स्थानिय समुदाय विस्थापित नहुने गरी गर्नुपर्ने र विस्थापित हुने अवस्थामा उचीत क्षतिपुर्ति र पुनर्वासको अनिवार्य व्यवस्था गनुपर्ने भन्नेमा त्यो भन्दा अगाडी आदिवासी जनजातिहरु सँग र स्थानिय समुदाय सँग सल्लाह गरेर मात्र गर्नुपर्ने भन्ने थप्नुपर्ने र पेज नम्बर २५ को यो धारा ३७ मा राष्ट्रिय वित्तिय आयोग भनेको छ र त्यसमा हामी सँघीय राज्यमा सँघिय नेपालमा गईसकेको कारणले सँघिय राज्यमा गईसकेको कारणले नेपाल एक सँघिय राज्य भईसकेको कारणले गर्दाखेरी सँघिय वित्तिय आयोग हुनुपर्छ र राष्ट्रिय वित्तिय आयोगको सत्तामा सँघिय वित्तिय आयोग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो जो सँवैधानिक अँगको रुपमा राख्ने भनिएको छ र अर्को पेज नम्बर ८२ जो परिच्छेड परिच्छेड ३ मा केही सँघिय मुलुकहरुको अभ्यास भन्नेमा ३।१ मा प्राकृतिक स्रोतको जो पहिलो प्याराग्राफको शुरुवातमै विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको सँविधान हेर्दा भन्ने जो उल्लेख गरिएको छ । यो गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ । कित औपचारिक रुपमा अमेरिका औपचारिक रुपमै भन्ने हो भने सँयुक्त राज्य अमेरिका हो । हैन अर्को शक्ति राष्ट्र नै किन भन्ने । फौजी रुपमा भन्ने हो भने साम्राज्यवादी देश भन्नुपरयो। हैन आर्थिक रुपमा शक्तिशाली हो भने अव प्रतिव्यक्ति आय अन्य देशहरुको नर्वे स्वीडेनहरुको बढी छ । त्यसैले अन्य देशहरुको जस्तै क्यानाडा ब्राजिल स्वीजरल्याण्ड जस्ता देशहरु जो भनिएको छ । त्यो नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र यो मस्यौदा जो प्रतिवेदन जो आएको छ । मुख्यतः यो केन्द्रलाई सँघलाई शक्तिशाली बनाउने र बलियो बनाउने त्यो एउटा सिद्धान्तबाट डक्ट्रिनबाट आएको छ भन्ने लाग्छ किनकि सबै सुची जो हामीले सुचीमा हेरयौ भने सुची नम्बर २ को विभिन्न तहका सरकार वीच राजश्वको बाँडफाँडमा जो छ अधिकाँश सबै केन्द्रले उठाउने यो भन्सार मुल्यबुद्धि मुल्यअभिबृद्धिकर सँस्थागत आयकर व्यक्तिगत आयकर क्यासिनो कार्वन सेवा यी सबै केन्द्रले मात्र उठाउने गरिएको छ । त्यसमा थप यो केन्द्र र प्रदेशले उठाउने अन्तशुल्क पनि जो प्रदेशले उठाउन पाउने यो पनि केन्द्रले केन्द्रले पनि लगेकोछ र प्रदेशमा छ । अर्को व्यक्तिगत आयकर जो सबभन्दा कम पनि आउँछ । ३४ अरब आउँछ यो पनि व्यक्तिगत आयकर पनि केन्द्रमै छ र अर्को यो प्राकृतिक साधन श्रोतबाट आउने यो सलामी हो जो ८ १० करोड मात्र आउँछ त्यो पनि अब केन्द्रले लग्ने गरेको छ । त्यसैले मुख्यतः सँघीय राज्यमा जो अधिकार जो दिने कुरा छ । अहिले सम्म सिँहदरबार केन्द्रित राज्य भो । एकात्मक राज्य भो । सिँहदरबार भन्दा बाहिर नेपाली जनताहरुको कुनै सर्वसाधारणहरुको कसैको पनि पँहुज हुन सकेन भनेरै हामीले यसलाई जो उ गर्न खोजिराखेका थियौ । शक्ति तल सम्म परयाउन हामीले अधिकार तल सम्म पुरयाउन जो खोजिराखेका थियौ त्यो भईराखेको छैन । त्यसैले यस यो तल शक्तिशाली बनाउने । बनाउने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ र सम्पुर्ण राजश्वको जतिपनि यो पचास प्रतिशत राजश्व तल खर्च गर्ने हुनुपर्छ । सकेसम्म अझ यो भन्सारहरुमा जति पनि करहरु छन् त्यो केन्द्र र प्रदेशले नै बाँड्नुपर्छ । एकलौटी रुपमा केन्द्रले उठाउने गर्नुहुदैन भन्ने नै लाग्छ । जस्तैः हामीले हेरयौ भने यो क्यानाडामा दोहोरो कर लगाउने जो व्यवस्था रहेछ । जस्तैः १२ प्रतिशत भ्याटमा ६ प्रतिशत केन्द्र र ६ प्रतिशत राज्यले उठाउने व्यवस्था रहेछ । त्यस्तो ढँगले पनि हामी जानुपर्छ भन्ने नै लाग्छ । जो अब अन्य क्रान्तिकारी भुमिसुधारको कुरा यो राज्यले बैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भुमिसुधार लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विना मुआब्जा कब्जा गर्नुपर्छ । अधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ जो उल्लेख गरिएको छ । यो राम्रो पक्ष छ । सके सम्म यसलाई अब क्रान्तिकारी भुमिसुधार नै लेख्नुपर्छ । हैन विना मुआब्जा कब्जा गर्ने भईसकेपछि किनकि अहिले विना मुआब्जा ।अहिलेकै सँविधानमा बैज्ञानिक भुमिसुधार छ । विना मुआब्जा अधिकरण गर्ने भन्ने छैन । त्यसैले क्रान्तिकारी भुमिसुधार नै उल्लेख गर्नु पर्छ भन्ने नै लाग्छ । आयोगहरु समावेशी र समानुपातिक छैनन् । त्यो हुनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ र जो फरक मतको रुपमा हाम्रो पार्टीबाट जो लिइएको छ । त्यो सात सालदेखि जनयुद्ध जनआन्दोलन पटक पटक का जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन को कुरा त्यो उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । धन्यवाद ।
No comments:
Post a Comment