सभासद् गम बहादुर श्रीस मगरले सँविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा र अवधारणापत्रको छलफलमा दिएको मन्तव्य
माननीय सभाध्यक्ष ज्यु सभासद् मित्रहरु
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तको यस अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदाको यस प्रतिवेन माथि आज पाँचौ दिन अन्तिम पटक छलफल भईराखेको छ । मैले यहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फवाट जो फरक मत दर्ज गरिएको छ । त्यसको सर्वप्रथम पुर्णरुपमा समर्थन गर्न चाहन्छु र यस मुख्यत मौलिक हक जो जनताको अधिकारको कुरा हो । यो कार्यन्वयन भएन भने राज्यलाई जनताले चुनौति दिन सक्ने र न्यायको कठघरामा उभ्याउने स्वयम् राज्यलाई यस्तो खालको अधिकार जो मौलिक अधिकार हो । यो निकै महत्वपुर्ण समिति पनि छ । यो मौलिक हक र अर्को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त विशेषतः यसमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त निति र दायित्व भन्दा मौलिक हक महत्वपुर्ण हो भन्ने पनि छ तर जो नैतिकवान राज्य जहाँ हुन्छ जहाँ सरकार हन्छ त्यसमा राज्यको दायित्व निति र निर्देशक सिद्धान्तहरु नै महत्वपुर्ण हुन्छन् भन्ने लाग्छ र यहाँ यस मौलिक हकमा मुख्यत आदिवासी जनजातिहरुको हक मौलिक हकको रुपमा यहाँ जो समावेश हुन सकेको छैन । मुख्यत आत्मनिर्णयको अधिकार र जातिय स्वायत्त शासन जातिय स्वायत्त राज्य जो हो त्यसलाई यहाँ दर्ज गरिएको छैन । यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।त्यो हुनुपर्छ र मुख्यत त्यो सँगसँगै अन्य महिला दलित र मुस्लिमहरुको लागि विशेष अधिकार हुनुपर्छ र किसान मुख्यत भुमिहिनहरुको लागि सुकुम्वासीहरुको लागि क्रान्तिकारी भुमिसुधार लागु हुनुपर्छ र मुलभुत कुराहरु यहाँ समावेश छैनन् यो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । मुख्य साँधे अर्तिस प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरु ज्ो नेपालमा छन् उनिहरुको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार हुन जरुरी छ । त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार भएन भने त्यो मौलिक अधिकारको रुपमा यहाँ सँविधानमा स्विकार गरिएन भने आदिवासी जनजातिहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुको कुनै अधिकार यहाँ सुनिश्चत हुन सक्दैन ।त्यसैले आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट रुपमा यहाँ उल्लेख हुनुपर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको यदी भोली पनि अहिले र पहिले जस्तै आदिवासि जनजातिलाई जो शोषण दमन र अन्याय अत्याचार गरियो र स्वदेश भित्रै जो शरणार्थी को रुपमा वाँच्न विवश आदिवासी जनजातिहरुलाई गरियो र उनिहरुको जो आफ्नो राष्ट्रियता खोस्ने राज्यले जो दमन गर्ने र आन्तरिक शरणार्थीको रुपमा रहन जो वाध्यता सिर्जना गर्यो । त्यस्तो नहोस् भन्नको लागी पनि विशेषत सामन्ती हिन्दु ब्राहमणवादी अँहकारवादी हिजोको राज्य सत्ताले जो गर्यो । त्यसको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार यो मानेमा पनि दिन जरुरी छ की भोली आदिवासी जनजातिहरु म्ाथि यस्तो दमन हामीले गर्ने छैनौ भन्ने हिसाबले एउटा कशमको रुपमा पनि त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार हुन जरुरी छ र आत्मनिर्णयको अधिकार आदिवासी जनजातिहरुलाई हुन जरुरी छ र मधेसीहरुको लागी हुन जरुरी छ र उत्पीडित क्षेत्रमा बस्ने जनताहरुको लागि पनि आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ र यो उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको पृथक यदि भोली पनि त्यस्तै आदिवासी जनजातिहरुलाई दमन भयो भने त्यस्तो शोषण दमन र अन्याय
अत्याचार नहुने त्यस्तो छुट्टै राज्य पनि बनाउन पाउने जो पृथक राज्य पनि बनाउन पाउने अधिकार हो । त्यो अधिकार सर्वोत्तो अधिकार हुनुपर्छ भन्ने नै लागछ । किनकी उत्पीडिन बाट मुक्ति मुक्त त्यस्तो राज्य पनि बनाउन पाउनु पर्छ र त्यस्तो सर्वोकृष्ट अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यस्तो सन्दर्भमा यस्तो विषयमा नै प्रवेश नगरेर यसलाई सिधै नकार्ने काम यहाँका राजनैतिक दलहरुबाट जो हुने काम भएको छ । मुलभुतरुपमा काँगे्रस र एमालेका राजनैतिक दलहरुबात आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय वस्तु भित्र नै प्रवेश नगरेर यसलाई सिधै नकार्ने जो प्रकि्रया अगाडि बढिरहेको छ । यसले जतिलता पैदा गरेको छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार सन्दर्भका स्पष्ट छलफल हुन जरुरी छ । निश्चितै रुपमा हाम्रो पार्टी भित्र पनि आत्मनिर्णयको बारेमा ब्यापक छलफल र बहशको बीचबाट अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट रुपमा अहिले एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी आएको छ । त्यो भएको कारणले पनि आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ र आत्मनिर्णयको अधिकारको सन्दर्भमा हिजो हाम्रो पार्टी भित्र पनि छलफल र बहश चल्ने क्रममा स्वायत्तता नै नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट एउटा अभिव्यक्ति आत्मनिर्णयको अधिकारको अभिव्यक्ति हुनसक्छ भन्ने कुराहरु पनि आएको थियो तर आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आत्मनिर्णयकै अधिकार नै हो । त्यसैले स्वायत्त शासन भनेको स्वायत्त शासन नै हो त्यसैले आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासन फरक फरक कुरा हो भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी अहिले स्पष्ट हुदै आएको छ । अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त शासन दिने क्ररा पनि जो आएको छ । मुख्यत स्वायत्त शासन सँगसँगै आत्मनिर्णयको अधिकार सै¢ान्तिक रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ । हाम्रो मान्यता त्यो हो । यदी भोली दमन र शोषण भयो भने पृथक राज्य बनाउन पाउने त्यो हुनुपर्छ तर अहिले नै पृथक राज्य बनाइ हाल्ने भन्ने कुरा होइन । त्यो अनिवार्य कार्यक्रम होइन त्यो कन्डिशिनल कुरा हो । भोली त्यस्तो अवस्था आयो भने पृथक राज्य बनाउन पाउने । शोषण रहित राज्य बनाउन पनि पाउने भन्ने कुरा नै हो । यस मानेमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ र त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार यसमा उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ र त्यो सँग सँगै स्वायत्त शासन जातिय स्वायत्त शासन हुन जरुरी छ र जातिय स्वायत्त शासन मात्र होइन की त्यसमा अग्राधिकार पनि हुन जरुरी छ । जस्तै लिम्बुवानमा त्यहाँ जो लिम्बुवान राज्य बन्यो भने लिम्बुवान मा त्यहाँको मुख्यमन्त्री त्यहाँ लिम्बु नै हुनुपर्छ । मगराँत गुरुङ्ग तमुवानमा तमु नै हुन जरुरी छ र मगराँतमा मगर नै हुन जरुरी छ । त्यो अग्राधिकार राजनैतिक अग्राधिकार नै हुन जरुरी छ । हुनत प्राकृतिक साधन श्रोतका कुराहरु त्यसमा अग्राधिकारका कुरा जल जँगल र जमिनको कुराहरु पनि छन् तर मुख्य कुरा राजनैतिक अग्राधिकार नै हुनुपर्छ र त्यो पनि यसमा यो मौलिक हकको रुपमा यहाँ उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र अर्को क्रान्तिकारी भुमिसुधार भुमिहिन र गरीब किसानहरुको लागी त्यो क्रान्तिकारी भुमीसुधार अनिवार्य लागु हुनुपर्छ । यसमा उल्लेख हुनुपर्छ र विना मुआब्जा त्यो राज्यले कब्जा गरेर त्यो भुमिहिन र गरीब किसानलाई वितरण गर्नुपर्छ र त्यसलाई वैज्ञानिकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यो अधिकार पनि क्रान्तिकारी भुमिसुधार पनि यहाँ उल्लेख गरिनुपर्छ । त्यो सँगसँगै अन्य सन्दर्भमा मुख्यत विशेषाधिकारको सन्दर्भमा दलित महिलाहरुलाई र मुस्लिमहरुलाई विशेष अधिकार ऐतिहासिक जो क्षतिपुर्ति सहित उनीहरुलाई विशेषाधिकार दिनुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र यो सँगसँगै अन्य कुराहरुको सन्दर्भमा मुख्यत सैनिक तालिम लिने सन्दर्भमा हामीले मुख्यत सैनिक तालिम मुख्यत प्रतिक्रान्ति रोन्ने कुरा सँगसँगै मुख्यत नेपाल राष्ट्र लाई बचाउनको लागी पनि मुख्यत यो देश दुई ढुङ्गाको तरुल होइन यो देश दुई ढुङ्गा बिचको डाइनामाइट हो भन्ने एउटा डक्ट्रिन एउता िस¢ान्तको आधारमा यो सैनिक यो अनिवार्य सैनिक तालिम लिन यो कुरा आएको छ । त्यसैले यो देशको स्वतन्त्रताको लागी पनि हामिले सैनिक तालिम लिन जरुरी छ । त्यसैले यो कत्र्तव्यको रुपमा जो आएको छ । अनिवार्य सैनिक तालिम लिन जरुरी छ । त्यो उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ र यो सँगसँगै मुख्यत अन्य कुराहरुको सन्दर्भमा जनताको सँघीय गणतन्त्र यहाँ उल्लेख गरिनुपर्ने विषयहरु छन् र अन्य जनवादी शिक्षा लागू गर्नु पर्ने विषयहरु जनसँस्कृति लाई यहाँ उल्लेख गरिनुपर्ने विषयहरु पनि छन् । यदी कुराहरु राख्दै मेरो कुरा अन्त्य गर्दछु । धन्यवाद ।
No comments:
Post a Comment