सभासद् गमबहादुर श्रीसमगरले सविधानसभामा शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा र अवधारणा पत्रको छलफलमा दिएको मन्तव्य
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा र अवधारणा पत्रमा जो अन्तिम छलफल भईराखेको छ । यसमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख राष्ट्रपति नै हुने जो राष्ट्रपतिय प्रणाली छ र यो नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मत छ र त्यो वालिग मताधिकार द्वारा जनताले प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनिएको हुनुपर्छ र अर्काे कुरा प्रदेशको सन्दर्भमा पनि कार्यकारी प्रमुख जो मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यो नै हुनुपर्छ र त्यसमा जो सँसद व्यवस्थापीकावाट प्रदेशको व्यवस्थापीकावाट अर्थात् राज्यको व्यवस्थापीकावाट जो चुन्ने भनिएको छ । त्यो होइनकी वालिग मताधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा मुख्य मन्त्री चुनिनुपर्छ र अर्काे कुरा त्यहाँ राज्य प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको बीचमा जो राज्य प्रमुख जो राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख त्यो प्रदेश प्रमुख राख्ने भन्दा पनि त्यो मुख्यमन्त्रीले नै त्यो काम गर्नुपर्छ । त्यहाँ प्रदेश प्रमुख राख्नु हुदैन भन्ने म राख्न चाहन्छु । जसरी अन्य सन्दर्भमा हामीले तिन तहको कुरा त हामीले राख्यौ । कार्यकारिणी अँगको कुरा र त्यसमा पनि अर्काे हामीले स्थानीय गाँउ र नगर महानगरपालीकाको कुरा त हामीले लियौ तर हामीले स्वायत्त क्षेत्रको कुराहरुपनि हामिले गरिराखेका छौ । विशेषतःअन्य आदिवासी जनजातिहरुको सन्दर्भमा त्यस्तो सन्दर्भमा त्यसको के हुने हामी विषय अलि किलिएर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र जो मन्त्रीमण्डलको जो कुरा छ केन्द्रमा पनि जो सँघीय व्यवस्थापीकाको सदस्यहरु नै मन्त्रीमण्डलमा रहने र सँघीय व्यवस्थापीकामा जो प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरुको प्रतिशतको आधारमा मन्त्रिमण्डल रहने त्यो पनि ठिकै छ र त्यसमा फेरी त्यहाँ समानुपातिक हुनेकी नहुने त्यहाँ आदिवासी जनजातिको के हुने मधेसीको के हुने महिलाको के हुने यो कुरा पनि दलितको के हुने त्यो पनि ग्यारेन्टेड हुनुपर्छ । त्यो राजनैतिक दलको पाएको प्रतिशतको आधारमा भन्ने त छ । मतको आधारमा । सितको आधारमा ।तर त्यो समुदायहरुको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी त्यहाँ गरिएको छैन त्यो हुनुपर्छ । अर्को सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखको कुरा जो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा पनि दुई कार्यकाल भनिएको छ । त्यसमा एक कार्यकाल नै हुन जरुरी छ । अर्को कुरा एउटै समुदायको एउटै लिँगको त्यहाँ हुनुहुदैन । त्यसमा त्यसपछि अर्को हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सिँगो त्यो चक्र नसिद्धिन सम्म अर्को अर्को हुदै जानुपर्छ । नकी त्यो बहुसदस्सीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले व्यवस्थापीकामात प्रतिनिधित्व गरायो । जति हो त्यति प्रतिशत भयो तर कार्यकारिणी अँग मुख्य राष्ट्रपतिमा प्रदेशमा आउँदाखेरी मुख्य मन्त्री र तल स्वायत्त क्षेत्रहरुमा अर्थात् नगरपालीका अन्य ठाउँमा जो अध्यक्षको कुराहरु जो छन्। त्यसमा जो हुदैन । त्यसमा पनि त्यो प्रकारले चकि्रय प्रणाली अनुसार पनि त्यहाँ पनि जातीय हिसाबले अथवा त्यो समुदायको हिसाबले लिँग वर्ग क्षेत्रको आधारका पनि प्रतिनिधत्व हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। धन्यवाद ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा र अवधारणा पत्रमा जो अन्तिम छलफल भईराखेको छ । यसमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख राष्ट्रपति नै हुने जो राष्ट्रपतिय प्रणाली छ र यो नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मत छ र त्यो वालिग मताधिकार द्वारा जनताले प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनिएको हुनुपर्छ र अर्काे कुरा प्रदेशको सन्दर्भमा पनि कार्यकारी प्रमुख जो मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यो नै हुनुपर्छ र त्यसमा जो सँसद व्यवस्थापीकावाट प्रदेशको व्यवस्थापीकावाट अर्थात् राज्यको व्यवस्थापीकावाट जो चुन्ने भनिएको छ । त्यो होइनकी वालिग मताधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा मुख्य मन्त्री चुनिनुपर्छ र अर्काे कुरा त्यहाँ राज्य प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको बीचमा जो राज्य प्रमुख जो राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख त्यो प्रदेश प्रमुख राख्ने भन्दा पनि त्यो मुख्यमन्त्रीले नै त्यो काम गर्नुपर्छ । त्यहाँ प्रदेश प्रमुख राख्नु हुदैन भन्ने म राख्न चाहन्छु । जसरी अन्य सन्दर्भमा हामीले तिन तहको कुरा त हामीले राख्यौ । कार्यकारिणी अँगको कुरा र त्यसमा पनि अर्काे हामीले स्थानीय गाँउ र नगर महानगरपालीकाको कुरा त हामीले लियौ तर हामीले स्वायत्त क्षेत्रको कुराहरुपनि हामिले गरिराखेका छौ । विशेषतःअन्य आदिवासी जनजातिहरुको सन्दर्भमा त्यस्तो सन्दर्भमा त्यसको के हुने हामी विषय अलि किलिएर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र जो मन्त्रीमण्डलको जो कुरा छ केन्द्रमा पनि जो सँघीय व्यवस्थापीकाको सदस्यहरु नै मन्त्रीमण्डलमा रहने र सँघीय व्यवस्थापीकामा जो प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरुको प्रतिशतको आधारमा मन्त्रिमण्डल रहने त्यो पनि ठिकै छ र त्यसमा फेरी त्यहाँ समानुपातिक हुनेकी नहुने त्यहाँ आदिवासी जनजातिको के हुने मधेसीको के हुने महिलाको के हुने यो कुरा पनि दलितको के हुने त्यो पनि ग्यारेन्टेड हुनुपर्छ । त्यो राजनैतिक दलको पाएको प्रतिशतको आधारमा भन्ने त छ । मतको आधारमा । सितको आधारमा ।तर त्यो समुदायहरुको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी त्यहाँ गरिएको छैन त्यो हुनुपर्छ । अर्को सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखको कुरा जो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा पनि दुई कार्यकाल भनिएको छ । त्यसमा एक कार्यकाल नै हुन जरुरी छ । अर्को कुरा एउटै समुदायको एउटै लिँगको त्यहाँ हुनुहुदैन । त्यसमा त्यसपछि अर्को हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सिँगो त्यो चक्र नसिद्धिन सम्म अर्को अर्को हुदै जानुपर्छ । नकी त्यो बहुसदस्सीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले व्यवस्थापीकामात प्रतिनिधित्व गरायो । जति हो त्यति प्रतिशत भयो तर कार्यकारिणी अँग मुख्य राष्ट्रपतिमा प्रदेशमा आउँदाखेरी मुख्य मन्त्री र तल स्वायत्त क्षेत्रहरुमा अर्थात् नगरपालीका अन्य ठाउँमा जो अध्यक्षको कुराहरु जो छन्। त्यसमा जो हुदैन । त्यसमा पनि त्यो प्रकारले चकि्रय प्रणाली अनुसार पनि त्यहाँ पनि जातीय हिसाबले अथवा त्यो समुदायको हिसाबले लिँग वर्ग क्षेत्रको आधारका पनि प्रतिनिधत्व हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। धन्यवाद ।
No comments:
Post a Comment