दस वर्षको महान् जनयुद्धका बीचबाट अहिले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रत्येक वर्ष हामीले जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएका छौँ र यही २०६८ साल फागुन १ गते पनि हामीले सत्रौँ महान् जनयुद्ध दिवस मनायौँ । एक्काइसौँ शताब्दीको क्रान्ति र मुक्तिको आशाकेन्द्र बन्दै आएको माओवादी पार्टीलाई आज नेपाल मात्र होइन संसारका जनताले समेत अत्यन्तै आशा र जिज्ञासाको नजरले हेरिरहेका छन् । आज नयाँ जनवादी क्रान्तिको उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिबारे क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका बीचमा गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू खडा भएका छन् । तसर्थ, प्रस्तुत लेखमा जनयुद्ध, शान्ति र जनवादी क्रान्तिका कतिपय मूल मुद्दाहरूबारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ -
१. जनयुद्धको पहलदेखि शान्तिप्रक्रियासम्म
अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको विरोधमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवाद तथा साम्यवादको दिसामा अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी) द्वारा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल गरिएको थियो । केन्द्रीय समितिद्वारा जनयुद्धको पहिलो योजना तयार पार्दा “राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था” को विरोधका साथै समग्रमा “प्रतिगामी राज्यसत्ताका विरुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना”१ का लागि महान् जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने लक्ष्यबारे स्पष्ट पारिएको थियो । तदनुरूप जनयुद्ध रणनीतिक रक्षा र सन्तुलनको प्रक्रियाका बीचबाट विकसित हुँदै दस वर्षको अवधिसम्म सशक्त रूपमा अगाडि बढ्यो । अहिले हामी शान्ति प्रक्रियामा छौँ ।
दस वर्षको जनयुद्धका प्रमुख उपलब्धिहरू निम्न अनुसार रहेका छन् -
(क) देशव्यापी रूपमा निकै शक्तिशाली क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा नेकपा (माओवादी) को निर्माण
(ख) लडाकु तथा छापामार दलबाट विकसित हुँदै सात डिभिजनसम्म जनमुक्ति सेना नेपालको निर्माण (ग) देशका विशाल भू–भागहरूमा आधार इलाका तथा जनसरकारहरूको निर्माण
(घ) महान् जनयुद्ध तथा जनसरकारमा मजदुर वर्ग सहित किसान, महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायतका जनसमुदायको सहभागिता र वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक तथा दलित चेतनाको विकास
(ङ) नयाँ कार्यनीतिक शृङ्खलाको विकास । महान् जनयुद्धलाई अगाडि बढाउने काममा पार्टी, जनसमुदाय, जनमुक्ति सेना, जनवर्गीय मोर्चा र जनसांस्कृतिक फाँटका योद्धाहरूका साथै वीर अमर सहिदहरू तथा बेपत्ता योद्धाहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ ।
महान् जनयुद्धले निकै बाङ्गो टिङ्गो मोड र वक्रताको बाटो पकड्दै आएको छ । राजाद्वारा ‘कू’ गरिएको विशिष्ट स्थितिमा महान् जनयुद्धले अर्को मोड लिन पुग्यो र यसै बेलामा चुनवाङ्गमा केन्द्रीय समितिको बैठक भयो । सो बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पारित गरियो र संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने कुरालाई परिमार्जित तुल्याइयो । यसै प्रक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादी दलहरूसँग बाह्र बुँदे सहमतिका आधारमा संयुक्त मोर्चा कायम गर्दै अगाडि बढ्ने काम भयो । यसैप्रसङ्गमा महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको प्रक्रिया नयाँ ढङ्गले विकसित भयो । यसैक्रममा विघटित संसदको पुनःस्थापना गरियो । नेका.को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेकपा(माओवादी) सँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । आधार इलाका सहित जनसरकारहरूको विघटन गरियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी दस वर्षको महान् जनयुद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरियो । जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टहरूमा राखियो । अन्तरिम संविधान बन्यो । नेकपा(माओवादी) पनि सरकारमा सम्मिलित भयो । यसै प्रक्रियामा संविधानसभाको निर्वाचन गरियो र त्यसमा नेकपा (माओवादी) ले अग्रता हासिल ग¥यो । यसै बीच राजतन्त्रको अन्त्यभई गणतन्त्रको स्थापना गरियो । यसै क्रममा नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
महान् जनयुद्ध र शान्तिको यो प्रक्रिया निकै आरोह र अवरोहका बीचबाट अगाडि बढेको छ । महान् जनयुद्ध पहलको अवधिदेखि केन्द्रीय समितिको फुन्टिवाङ्ग बैठकसम्म अत्यन्तै आरोहमय रूपमा एउटा उत्कर्षमा विकसित हुँदै गएको थियो भने केसको चुनवाङ्ग बैठकयता अवरोहको प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ । यद्यपि शान्ति प्रक्रियामा आएयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको स्थापना भएको छ । यी निश्चित रूपमा नेपाली क्रान्तिका उपलब्धि नै हुन् । परन्तु, जनयुद्ध कालमा हासिल गरिएका गुणात्मक उपलब्धिहरू र नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका तुलनामा यिनलाई गौण स्थानमा नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसैबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको स्थितिमा पार्टीको कार्यनीति त्यही नै हुने कि जनगणतन्त्रको कार्यनीति हुने भन्नेबारे पार्टीमा अन्तःसङ्घर्ष एवम् बहसको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । खरिपाटी राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको मूल कार्यनीति जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र अर्थात् जनगणतन्त्र पारित गरियो । तदनुरूप नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा जाने, सडकलाई प्राथमिकता दिंदै सदन तथा सरकारको मोर्चा प्रयोग गर्ने र अन्ततः जनविद्रोहका लागि आधार तयार पार्ने कार्यनीति अवलम्बन गरियो । सो समयदेखि अहिलेसम्म पार्टीमा कार्यनीतिबारे गम्भीर प्रकारका छलफल तथा बहसहरू हुँदै र दुईलाइन सङ्घर्ष चल्दै आएका छन् ।
२. वर्गविश्लेषण, राज्यसत्ता र शासनसत्ता
हामी जनयुद्धबाट शान्तिको प्रक्रियामा आएका छौँ । हाम्रो पार्टी सदनमा मात्र होइन सरकारमा पनि सम्मिलित भएको छ । हामी संविधानसभा मार्फत् नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा लागेका छौँ । यो सिङ्गो प्रक्रियाबारे माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादका आधारमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसरी हेर्दा सर्वप्रथम देशको अवस्था, वर्गविश्लेषण, राज्यसत्ता तथा शासनसत्ताको वर्गीय स्वरूप आदिबारे गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।
देशमा गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको स्थापना भएको छ र हामी सदन तथा सरकारमा पनि कुनै बेला अन्य पार्टी र कुनै बेला आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सम्मिलित भइसकेका छौँ । ठिक यस स्थितिमा कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरूबाट राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र अब आर्थिक क्रान्ति मात्र बाँकी रहेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने काम हुँदै आएको छ । यसैगरी, जनवादी क्रान्ति मूलतः पूरा भइसक्यो भन्ने कुरा पनि प्रकाशमा आएका छन् । के साँच्चै कुरा यही हो त ?
क्रान्तिकारे प्रकाश पार्दै लेनिन भन्नुहुन्छ– “राज्यसत्ता एक वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा पुग्नु क्रान्तिको पहिलो, प्रमुख र आधारभूत लक्षण हो ।”२ स्पष्ट छ, लेनिनका भनाइमा क्रान्ति भनेको राज्यसत्ता एक वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा पुग्नु हो । हामीले जनयुद्धको पहल गर्दा देश अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा थियो र अहिले पनि त्यसै अवस्थामा छ । हिंजो हामीले जनयुद्धको पहल गर्दा देशको राज्यसत्ता सामन्त र दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्गको हातमा थियो र अहिले पनि मूलतः त्यही स्थिति छ । जनयुद्धको थालनी गर्दा हामीले संसदवादी राजनीतिक दलहरूको जुन वर्गविश्लेषण गरेका थियौँ उनीहरूको वर्गीय स्थिति अहिले पनि मूलतः त्यसै अवस्थामा छ । त्यसैगरी हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा राज्यसत्ता तथा शासनसत्ताको नेतृत्व र अधिनायकत्व जुन वर्गको हातमा थियो, अहिले पनि स्थिति मूलतः त्यही नै छ । फरक यत्ति हो कि सामन्तवर्गको मूल प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको छ र अहिले मुख्यतः दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति र सामन्त वर्गबाट त्यो ठाउँ लिइएको छ ।
माक्र्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति “लुई बोनापार्टको अठारौँ बु्रमेर” (१८५१–१८५२) मा क्रान्तिद्वारा राज्ययन्त्रलाई “चकनाचुर पार्नुपर्ने” कुराको सङ्केत गर्नुभएको थियो । त्यो कुरा सन् १८७१ को पेरिस कम्युनद्वारा राम्रोसँग पुष्टि भयो । माक्र्सले–आफ्नो प्रसिद्ध कृति– “फ्रान्समा गृहयुद्ध” (१८७१) मा के कुरा स्पष्ट पार्नुभएको थियो भने सर्वहारावर्गले – “बनिबनाउ राज्य मसिनरीमाथि केवल कब्जा गरेर त्यसलाई आफ्ना उद्देश्यहरूको परिपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न सक्तैन ।”३ ठिक त्यसैले पेरिस कम्युनले स्थायी सेनालाई अन्त्य गरी सो ठाउँमा सशस्त्र जनतालाई स्थापित गरेको थियो । यी सबै कुराको सारतत्व भनेको क्रान्तिद्वारा पुरानो राज्य मसिनरीलाई ध्वस्त पारेर मात्र नयाँ राज्यसत्ताको स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो । यस कुरालाई हामीले नेपाली सन्दर्भमा पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्दछ ।
सरकारमा सहभागी बनेर र सरकारको नेतृत्व नै गरेर आत्मगत रूपमा आफुलाई देश र जनताप्रति इमानदार रहेको ठान्दाठान्दै पनि वस्तुगत रूपमा हामीले देश र जनताको पक्षमा देखिने गरी कुनै ठोस काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । बरु उल्टै हामी पुरानो राज्य मसिनरीको गोटी बन्न बाध्य भइरहेका छौँ । यसरी नेपाली क्रान्तिको अनुभवका आधारमा पनि के कुरा स्पष्ट छ भने पुरानो राज्य मसिनरीलाई यथावत कायम राखेर कम्युनिस्टहरूले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्तैनन् ।
निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र वा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका तुलनामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना निश्चय नै प्रगतिशील कदम हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएकोमा संसदवादी पार्टीहरूले अत्यन्तै ठूलो काम गरिएको कुरा पनि ठान्दै आएका छन् । परन्तु कुरा त्यति मात्रै होइन, सन् १८९१ मा माक्र्स रचित “फ्रान्सको गृहयुद्ध” को भूमिका लेख्दा एङ्गेल्सले भन्नुभएको थियो– “वंशानुगत राजतन्त्रमा विश्वास गर्न छोडेर जब मानिसहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कसम खान पुग्दछन्, त्यो बेला उनीहरूले ज्यादै असाधारण कदम उठाएको ठान्दछन् । परन्तु, यथार्थमा राज्य एक वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि उत्पीडन गर्ने यन्त्र मात्र हो ।”४ वर्तमान नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा एङ्गेल्सका यी भनाइहरू विशेष मननीय रहेका छन् । वस्तुतः नेपालमा राज्यसत्ता अहिले पनि प्रतिक्रियावादी वर्गकै हातमा छ । यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्दछ ।
यद्यपि इतिहासमा शासनसत्ताका विविध रूप हुने गर्दछन् । दासस्वामी समाजमा राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि हुने गर्दछन् । सामन्तवादी समाजमा निरङ्कुश राजतन्त्र तथा अंशतः लोकतन्त्र पनि पाइने गर्दछन् । पुँजीवादी समाजमा संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आदि देखापर्ने गर्दछन् । परन्तु सारमा हरेक वर्ग समाजमा राज्यसत्ताको स्वरूप वर्गीय हुन्छ । ऐतिहासिक रूपमा दासस्वामी समाज, सामन्तवादी समाज र पुँजीवादी समाजका सबै राज्यसत्ताहरू क्रमशः दासस्वामी, सामन्त तथा पुँजीपतिवर्गका अधिनायकतन्त्र हुन् र तिनले जनताको अर्थात् दास, किसान र सर्वहारावर्गको उत्पीडन गर्दै आएका छन् । यस तथ्यलाई हामीले राम्रोसँग हृदयङ्गम गर्न जरुरी छ ।
साथै, यहाँनेर कुन कुरा पनि ध्यान दिन योग्य छ भने नेपाली जनवादी क्रान्ति पुरानो होइन, नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । यस क्रान्तिका दुई मूल ऐतिहासिक कार्यभार छन्, ती हुन्– पहिलो, नेपाली धर्तीमा सामन्तवादलाई ध्वस्त पार्नु र दोस्रो, साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका विरुद्ध देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई सफल तुल्याउनु । यहाँ सामन्तवादको एउटा पक्ष राजतन्त्र मात्र अन्त्य भएको छ । सामन्तवादका विरुद्ध सङ्घर्षका अन्य पक्षहरू बाँकी नै छन् । वैदेशिक प्रतिक्रियावादी उत्पीडनबाट देश मुक्त हुन त सिंङ्गै बाँकी छ । त्यत्ति मात्र होइन, यो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर बन्न गएको छ । यस स्थितिमा नेपालमा जनवादी क्रान्ति पूरा भएको भन्नु अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हुन जान्छ ।
३. के लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्था होइन ?
केन्द्रीय समितिको चुनवाङ्ग बैठकमा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ – “कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट रहँदै पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रका रूपमा लिएको छ, न सोझैं नयाँ जनवादी गणतन्त्रका रूपमा । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्यालाई समाधान गर्ने ढङ्गले राज्यसत्तामा व्यापक पुनःसरचना सहितको यो गणतन्त्रले सङ्क्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रको भूमिका खेल्नेछ ।”५
उक्त उद्धरणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्र र नयाँ जनवादी गणतन्त्रभन्दा भिन्न सङ्क्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रका रूपमा लिइएको छ । परन्तु यो भनाइ माक्र्सवादसम्मत देखापर्दैन । माक्र्सवादले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्र नै मान्दछ ।
संसदीय बुर्जुवा गणतन्त्रबारे चर्चा गर्दै लेनिन भन्नुहुन्छ– “केवल संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा मात्रै होइन, अपितु बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा पनि पुँजीवादी संसदवादको वास्तविक सारतत्व शासकवर्गको कुन सदस्यले जनताको उत्पीडन र दमन गर्ने हो भनी केही वर्षमा एकपटक फैसला गर्नु नै हो ।”६ लेनिनका उक्त भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै एउटा रूप हो ।
पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका विभिन्न रूपहरू हुने गर्दछन् । इङ्गल्यान्ड लगायतका देशहरूमा त्यो संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका रूपमा देखापरेको पाइन्छ भने फ्रान्स, अमेरिका लगायतका देशहरूमा त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा देखापर्दछ । स्मरण रहोस्, फ्रान्समा १८१८ को क्रान्ति पश्चात स्थापित दोस्रो गणतन्त्रलाई ससंदीय व्यवस्था अन्तर्गतकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा लिइएको थियो । त्यति मात्रै होइन, १८७१ को पेरिस कम्युनभन्दा ठिकअघि स्थापित फ्रान्सकै तेस्रो गणतन्त्रलाई पनि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अर्थमा लिइएको कुरा स्पष्ट नै छ । ठिक त्यसै स्थितिमा पेरिस कम्युनको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै माक्र्सले भन्नुभएको थियो– “कम्युन संसदीय होइन, अपितु एक कार्यशील सङ्गठन थियो, जसले कार्यकारी र विधायिनी दुवै काम साथसाथै गर्दथ्यो ।”७ उक्त सबै कुराका आधारमा के स्पष्ट हुन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत नै पर्दछ र त्योभन्दा भिन्न होइन ।
विचित्र कुरा के छ भने अहिले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा शासकीय स्वरूपबारे छलफल गर्दा मन्त्रिमण्डलात्मक प्रणालीलाई संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई गैरसंसदीय भनेर व्यर्थैंको बहस चलिरहेको छ । वास्तवमा ती दुवै प्रणाली पुँजीवादी लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत नै पर्दछन् ।
हामीले जनयुद्धको थालनी राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको विरोधका बीचबाट गरेका थियौँ । अब जनयुद्धको अन्त्य संसदीय व्यवस्थाकै पुनःस्थापनाका रूपमा हुन नजाओस् भन्ने कुरामा हामी गम्भीर बन्नुपर्दछ । संसददेखि संसदसम्मको यात्राको रूपमा महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक यात्राको अवसान नहोओस्, हामीले उच्च प्रकारको सतर्कता अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
४.सेना समायोजन, संविधान र जनवादी क्रान्ति
नेपालमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्नु हाम्रो पार्टीको राजनीतिक रणनीति हो । यसै उद्देश्यमा आधारित रही पार्टीद्वारा महान् जनयुद्ध सञ्चालन गरिएको कुरा स्पष्ट नै छ । उक्त राजनीतिक रणनीतिलाई सघाउनका लागि पार्टीले संविधानसभाद्वारा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्वमा आधारित नयाँ संविधान निर्माण गर्ने तात्कालिक कार्यनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै अनुरूप हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेका हौँ, परन्तु त्यसो हुन सकिरहेको छैन । शान्ति प्रक्रियाका मूलतः दुई पक्ष छन्– राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्धारण गरी सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन गर्नु र जनताको पक्षमा संविधान बनाउनु । सेना समायोजन र संविधान निर्माण जस्ता प्रश्न एक अर्कोसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएका छन् । यी कुराबारे अझै पनि विशेष जोड दिन जरुरी छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको स्थितिमा पार्टीको मूल राजनीतिक कार्यनीति जनताको सङ्घीय गणतन्त्र बन्न गएको छ । ठिक त्यसैले हाम्रो पार्टीले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित नयाँ संविधान बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । ठिक त्यसैकारण नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सहित मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायका हकहित लगायतका विषयहरूलाई समावेश गर्न अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ ।
यसका साथै, पार्टीले सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन समेत गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने सोच पनि बनाएको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजनको कामलाई समानान्तर ढङ्गले सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि लिइएको छ । परन्तु, यसबारे आवश्यक ध्यान दिइएको छैन ।
संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने सहमति २००७ सालमै भएको थियो, परन्तु त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि संविधानसभा मार्फत जनताको संविधान बन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । जनताको पक्षमा नयाँ संविधान बन्न सकेन भने के गर्ने त ? हालै सम्पन्न हाम्रो पार्टी एनेकपा (माओवादी को केसको बैठकमा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– “जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन सहित शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने काममा जोड दिँदादिँदै पनि सो हुन नसकेमा जनतालाई जनविद्रोहमा जाने अधिकार भएको कुरा स्वतःसिद्ध छ ।”८ हो, जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान बन्न सकेन र सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन पनि गरिएन भने जनतालाई जनविद्रोहमा जाने अधिकार स्वतःसिद्ध छ । त्यो बेला हाम्रो पार्टीको कर्तव्य त्यसप्रकारको जनविद्रोहको नेतृत्व गर्नु नै हुने कुरा पनि त्यत्तिकै स्वतःसिद्ध छ ।
५.क्रान्तिको विशिष्टता, मौलिकता र सिर्जनशीलता
माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद सर्वहारावर्गको सार्वभौम सिद्धान्त हो । परन्तु, यो सिद्धान्त हरेक देशको विशिष्टतामा सिर्जनशील रूपमा मौलिक ढङ्गले लागु हुन्छ । यो माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन तथा माओ सबैले भन्दै आएको र हामीले पनि बुझ्दै आएको कुरा हो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली क्रान्तिका सन्दर्भमा विशिष्टता, मौलिकता र सिर्जनशीलताको कुरा किन बारम्बार उठिरहने गर्दछ, यसलाई हामीले दुई अर्थमा बुझ्न जरुरी छ । पहिलो यसअर्थमा कि नेपाली क्रान्ति अत्यन्तै जटिल अवस्थाका बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ र यसका विशेषतालाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्न नसकिएमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्तछ । यस कुराप्रति हामी गम्भीर बन्नैपर्दछ । परन्तु दोस्रो यसअर्थमा कि क्रान्तिकारीहरूलाई भ्रमित तुल्याउन तथा चोरबाटो बनाई अन्यत्रै जानका लागि अवसरवादीहरूले उक्त प्रकारका पदावलीहरूको प्रयोग पनि गर्दै आएका छन् । यस कुराप्रति हामी अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्दछ ।
यस प्रसङ्गमा हामीले २०४७ सालको मालेलाई बुझ्न आवश्यक छ । नेकपा (माले) समूह २०२८ सालको झापा विद्रोहका बीचबाट जन्मिएको एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट समूह थियो । त्यसले विस्तारै सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रूपमा रङ बदल्दै गयो । २०४६ सालको निरङ्कुश राजतन्त्र तथा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस र माले लगायतका सङ्गठनहरू संलग्न वाममोर्चाका बीच संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने साझा कार्यक्रमका आधारमा कार्यगत एकता गरियो । सो आन्दोलन पश्चात नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको माले राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरी गम्भीर प्रकारको दक्षिणपन्थी भासमा फस्यो र त्यसले बहुदलीय जनवादको अवसरवादी कार्यक्रम तथा नीति अँगाल्न पुग्यो । ठिक त्यसैबेला त्यसको नाम एमाले पनि बन्न गयो । त्यो बेला पहिलेका माले र पछिका एमालेका नेताहरूले आफ्नो संसदवादी तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादी राजनीतिमाथि पर्दा हाल्न र आफ्नो पङ्क्तिभित्रका क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूलाई भ्रमित पार्नका लागि जडसूत्रवादको विरोध गर्ने बहानामा नेपाली क्रान्तिको विशिष्टता, मौलिकता, सिर्जनशीलता जस्ता पदावलीहरूको प्रयोग गर्दै आएका थिए । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा फेरि पनि एमाले प्रवृत्तिको नयाँ ढङ्गले पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भन्नाका खातिर यो बेला हामी विशेष सतर्क रहन आवश्यक छ ।
हरेक देशमा क्रान्ति आफ्नै विशिष्टता अनुरूप, आफ्नै मौलिकतामा र सिद्धान्तको सिर्जनशील प्रयोगबीचबाट सम्पन्न हुने गर्दछ । यस मान्यताप्रति विमति राख्ने जडसूत्रवादका विरुद्ध हामी लड्नै पर्दछ । परन्तु यसो गर्दा क्रान्तिकारी सिद्धान्तकै परित्याग गर्ने अनुभववाद, व्यवहारवाद वा दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध लड्ने कामलाई कदापि बिर्सन हुँदैन । आज क्रान्तिका लागि अनुभववाद, व्यवहारवाद वा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद नै प्रमुख वाधक हो ।
आजको संशोधनवाद पुरानै प्रकारको संशोधनवाद होइन । आज संशोधनवादीहरूले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूमाथि माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादका कुरा गर्दा र द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणका आधारमा राज्यसत्ता तथा क्रान्तिको विश्लेषण गर्न खोज्दा रुस, चीन लगायतका देशहरूको यान्त्रिक अन्धानुकरण, परम्परागतवादी सोच, जडसूत्रीय चिन्तन एवम् पुरानो प्रकारको शास्त्रीयतावादी तरिका लगायतका अनेकौँ आरोपहरू लगाउने र आफुलाई नयाँ, आधुनिक तथा सिर्जनशील देखाउने धृष्टता गर्दै आएका छन् । के साँच्चै उनीहरू नयाँ, आधुनिक तथा सिर्जनशील हुन् त ? पटक्कै होइनन् । उनीहरूले वर्ग, वर्गविश्लेषण, वर्गसङ्घर्ष, वर्गीय राज्यसत्ता र सशस्त्र सङ्घर्षको महत्व लगायत माक्र्सवादका आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यतालाई परित्याग गर्दै वितण्डतावाद तथा सारसङ्ग्रहवादका आधारमा माक्र्सवादलाई पुँजीवादसँग मिलाउने षड्यन्त्र गर्दै आएका छन् । हिजो बर्नस्टाइन, काउत्स्की आदिले माक्र्सवादका विरुद्ध जे जस्तो विषवमन गरेका थिए, आज आफुलाई नयाँ देखाउन खोज्नेहरू ठिक त्यही गरिरहेका छन् । यी सबै कुरामाथि ध्यान दिँदा कुन कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने अहिलेको संशोधनवाद आफ्नो सारतत्वमा नवमाक्र्सवाद, उत्तरआधुनिकतावाद तथा उत्तरमाक्र्सवादबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । यसबारे अत्यधिक सतर्क रहन जरुरी छ ।
आज हामीले दक्षिणपन्थी संशोधनवादको भण्डाफोर गरेर मात्र हुँदैन । तमामखाले प्रतिक्रियावाद र संशोधनवादद्वारा प्रस्तुत गरिँदै आएका चुनौतीहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिले सामना गर्न पनि अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ । यो काम माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षाका साथै त्यसको नेपाली विशिष्टतामा सिर्जनात्मक तथा मौलिक ढङ्गले प्रयोग तथा विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढेर मात्र हुन सक्तछ ।
६. उपसंहार
राज्यसत्ता र शासनसत्ताको स्वरूपबारे जनता लामो समयदेखि अनेकौँ भ्रमहरूको सिकार हँुदै आएका छन् । प्रतिक्रियावादीहरूले राज्यसत्तालाई सबै वर्गको साझा संयन्त्रका रूपमा र लोकतन्त्रलाई विशुद्ध वा निवर्गीय लोकतन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । उनीहरूले राज्यसत्ता र शासन सत्ताको स्वरूप वर्गीय हुने कुरालाई पूरा नकार्ने गरेका छन् । यी प्रश्नहरूमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरू प्रतिक्रियावादी वर्गका साथमा छन् । यी सबै कुराबारे विशेष स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
लामो समयदेखि हामीले रणनीतिमा दृढता र कार्यनीतिमा लचकताको मान्यता अङ्गाल्दै आएका थियौँ । परन्तु महान् जनयुद्धको पछिल्लो अवधि हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएयता हामीले रणनीतिमा लचकता र कार्यनीतिमा दृढताको मान्यता अङ्गाल्न पुगेका छौँ । यसबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
पादटिप्पणी
१.ऐतिहासिक जनयुद्धको पहिलो योजना, नेकपा (माओवादी) का ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृ १४ ।
२. व्ला.इ .लेनिन सङ्कलित रचनाएँ, दस खण्डों मे खण्ड ६, पृ.३२७, प्रगति प्रकाशन मास्को, १९८३ ।
३. मा.ए. सङ्कलित रचनाएँ, खण्ड–२ भाग–१, पृ. २८५, प्रगति प्रकाशन मास्को– १९७७ ।
४.Marx- Engels selected works, in three volumes, volume Two, p.189 progress publishers Mascow, 1985.
५. राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक प्रस्ताव, नेकपा (माओवादी) का ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृ. ३१२ ।
६. Lenin selected works, p. 294, Progress Publishers Moscow, Fourth printing 1977 .
७. कार्ल माक्र्स–फ्रेगरिक एङ्गेल्स सङ्कलित रचनाएँ– खण्ड २, भाग १, प्रगति प्रकाशन मास्को १९७७ ।
८. पार्टीको कार्ययोजना र कार्यक्रमबारे प्रस्ताव (माघ २०६८) ।
फागुन, २०६८ ।
